ब्यूरो न्यूज / मुंबई :- राज्यपाल नियुक्त आमदार प्रकरणावर दाखल याचिकेवरील सुनावणी 7 डिसेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. महाविकास आघाडीने जी यादी पाठवली होती ती शिंदे सरकारने मागे घेतली आहे. त्यावर ठाकरे गटाच्या वतीने एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. राज्यपालांचे कृत्य हे नियमात बसत नसल्याचं सांगत त्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता.
महाविकास आघाडी सरकारनं 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे 12 आमदारांच्या नावाची यादी पाठवली होती. ही यादी 5 सप्टेंबर 2022 रोजी शिंदे सरकारकडून मागे घेण्यात आली. मात्र हा निर्णय बेकायदा आहे, त्यामुळे एकतर महाविकास आघाडीनं दिलेल्या यादीनुसार आमदारांची नियुक्ती करावी, अन्यथा ही यादी मागे घ्यायची असल्यास त्याचं सविस्तर कारण द्यावं अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. यासाठी शिवसेना ठाकरे गटाचे कोल्हापूर शहर प्रमुख सुनील मोदी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
राज्यात सत्ता बदलानंतर याबाबत एक वेगळी याचिका दाखल झाली होती. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून आधीची यादी परत पाठवली. हे कृत्य नियमात बसणारं नाही, असं म्हणत याबाबत कोर्टात आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यानंतर या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली होती.
