कुडाळ : कुडाळ तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षकांना बीएलओ या अशैक्षणिक कामातून वगळण्यात यावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती शाखा कुडाळ च्या शिष्टमंडळाने कुडाळ तहसिलदार सचिन पाटील यांची भेट घेऊन केली. यावेळी निवेदन तहसीलदार यांना देण्यात आले.
यावेळी तालुकाध्यक्ष शशांक आटक, स्वामी सावंत, प्रवक्ता संतोष वारंग, अन्यायग्रस्त शिक्षक उपस्थित होते.
शिक्षक समिती शिष्टमंडळाने यावेळी तहसिलदार सचिन पाटील याचेसोबत चर्चा करताना प्राथमिक शिक्षकांना दिलेले नियुक्ती आदेश शासन आदेशाला धरून नाहीत. सदरचे काम हे प्रत्यक्ष निवडणूकचे नसल्याने व 2024 च्या शासन आदेशानुसार शिक्षकांसाठी अशैक्षणिक म्हणून ठरविण्यात आलेले आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षकांची नेमणूक रद्द होण्याची मागणी कायम असून ती न्याय्य आहे. तसेच आपण मागत असलेला अँड्रॉइड फोन शिक्षकांचा वैयक्तिक व खाजगी मालकीचा आहे. लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम. 1950 व 1951 मध्ये अशाप्रकारे खाजगी व वैयक्तिक मालकीचे साहित्य कर्मचा-यास वापरण्यास सांगण्याची तरतूद नाही. सदरचे साहित्य आपण अथवा निवडणूक आयोगाने पुरविणे बंधनकारक आहे. हे मुद्देही गौण आहेत यापेक्षाही ऐन अध्यापनाच्या काळात शिक्षकांना प्रत्यक्ष प्रक्रियेपासून दूर ठेवणे म्हणजे बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 चा प्रत्यक्षपणे भंग करण्यासारखा आहे. त्यामुळेच खालील मुद्दयांचा विचार करता बीएलओ काम करणे प्राथमिक शिक्षकांना बंधनकारक नाही.
1) शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांचे वर्गीकरण करताना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने प्रत्यक्ष निवडणूकीच्या वेळी आवश्यक कामाव्यतिरिक्त निवडणूक विषयक नियमित चालणारी कामे करणे ही अशैक्षणिक कामात वर्गीकृत केलेली आहेत. त्यामुळेच बीएलओ काम करणे शिक्षकास बंधनकारक नाही.
2) शालेय कामकाजाव्यतिरिक्त अन्य विभागांची माहिती संकलित करून त्या विभागाच्या ॲप/संकेतस्थळावर नोंद करणे.शिक्षण विभागाकडील कामाव्यतिरिक्त अन्य विभागाकडून देण्यात येणारी कामे ही अशैक्षणिक कामे म्हणून वर्गीकृत करण्यात आल्याने बीएलओ काम करणे शिक्षकास बंधनकारक नाही.
3) प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना शालेय कामकाजादरम्यान दरम्यान निवडणूक कामी नेमणूक केल्यास बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम 2009 चे कलम 25 व 27 चा भंग केल्यासारखे आहे
4) शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार असलेल्या भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 21 अ चा भंग केल्यासारखे आहे.
5) निवडणुकांच्या कामांना शिक्षकांनी नकार दिल्यास त्यांच्याविरुद्ध लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1951 च्या कलम 32 नुसार फौजदारी प्रकिया संहिता कलम 188 नुसार एफआयआर दाखल करता येते परंतु शालेय कामकाजादरम्यान अशाप्रकारे निवडणूक कामी नेमणूक दिल्यास कामाची सक्ती करता येत नाही.
6) BLO काम हे ऐच्छिक काम आहे. प्रत्यक्ष निवडणूकीचे काम नाकारता येत नाही. परंतु निवडणूक अनुषंगिक कामे ही ऐच्छिक असतात.
7) आरटीई ॲक्ट २००९ प्रकरण ४ मध्ये कलम २७ नुसार निवडणुक कामामध्ये शिक्षकांना केवळ प्रत्यक्ष निवडणूकीच्या दिवशी विधीमंडळ व संसद निवडणुक कामे देता येतील. इतर निवडणुक कामे देऊ नये असे स्पष्ट केले आहे.
8) ऐच्छिक काम असल्याने फौजदारी गुन्हे दाखल करता येणार नाहीत. असा नागपूर खंडपीठाचा निर्णय आहे.
9) BLO कामासाठी आवश्यक सोयीसुविधा व साधनसामुग्री शासनाने पुरवायची आहे. ती शासनाने पुरवलेली नाही. ऑनलाईन कामकाजासाठी इंटरनेट व मोबाईल शासनाने पुरविणे आवश्यक आहे.
10) शिक्षकाचा वैयक्तिक मोबाईल वरील त्याचे व्हाॅटसॲप खाते हे त्याचे वैयक्तिक आहे. त्याचा वापर करण्याची सक्ती करू नये , कोणत्याही गृपमध्ये जोडण्यात येऊ नये. शासनाचे आदेश लेखी स्वरूपातच आम्हाला प्राप्त झाले पाहिजेत.
11) कोणतेही शासनाचे BLO ॲप शिक्षकाच्या वैयक्तिक मोबाईल मध्ये घेण्यासाठी सक्ती करता येणार नाही. हे प्राथमिक शिक्षकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर आणलेले बंधन आहे.
तसेच शाळेची अधिकची पटसंख्या व चार वर्ग आणि एक शिक्षक अशी परिस्थिती असताना नाहक प्राथमिक शिक्षकांनाच बिएलओ कामी लावू नये. इतरही कर्मचारी यांचा राष्ट्रीय कामात सहभाग घ्यावा. पाच दिवसाचा आठवडा असणारे कर्मचारी याकामी वापरावेत. सदरच्या कामातून प्राथमिक शिक्षकांची नेमणूक रद्द करण्यात यावी.अशी विनंती करण्यात आली.
दरम्यान यावेळी तहसिलदार सचिन पाटील यांनी सांगितले की, सदर आदेश हे निवडणूक आयोगाचे असल्याने सर्व शिक्षकांना बीएलओ कामातून वगळता येणार नाही. पण गंभीर आजारी, समस्याग्रस्त शिक्षकांना वगळण्यात येईल असे आश्वस्त केले.
