नवी दिल्ली – पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दणका दिला आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवत, राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे यंदाच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणानुसार प्रवेश होणार नाहीत. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात 972 प्रवेश होणार होते. त्यात सरकारी आणि खासगी मिळून 213 जागा मराठा विद्यार्थ्यांना मिळणार होत्या. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये निराशा पसरली आहे.
दरम्यान, यावर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मुदतही वाढवण्यात आली आहे. प्रवेशासाठी 18 मे ऐवजी 25 मे अशी तारीख करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना सामावून घ्यावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया मागील वर्षी ऑक्‍टोबरमध्ये सुरु झाली आणि त्याची परीक्षा नोव्हेंबरमध्ये पार पडली. ऑनलाईन अभ्यासक्रम निवडीची प्रक्रिया सुरु असतानाच यंदा मार्चमध्ये राज्य सरकारने आरक्षणाबाबत नवा कायदा जाहीर केला. मात्र त्याआधीच ही प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाल्याने ऐनवेळी राज्य सरकार अशाप्रकारे यात आरक्षण लागू करु शकत नाही, असा दावा करत नागपूर, पनवेल आणि मुंबईतील अनेक विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
यावर्षीच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया राज्य सरकारने मराठा आरक्षण लागू करण्यापूर्वीच सुरु झाली होती. त्यामुळे यावर्षी हे आरक्षण लागू न करता ते पुढील शैक्षणिक वर्षापासून लागू करावे, असे म्हणत नागपूर खंडपीठाने मराठा कोट्यावर स्थगिती दिली होती. परिणामी राज्य सरकारची पहिली यादी रद्द झाली. परंतु नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल. त्यामुळे नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात करणार असल्याचे राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले होते. यानंतर नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर बुधवारी (8 मे) सुनावणी झाली. मराठा आरक्षण लागू झाल्यास वैद्यकीय पद्युत्तर प्रवेशात खुल्या वर्गातील किती विद्यार्थ्यांना फटका बसणार?, तसेच मराठा समाजातील किती विद्यार्थ्यांना वगळल्याचा तोटा सहन करावा लागणार? असा सवाल उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली. तसेच ही माहिती गुरुवारच्या सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार आज न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने नागपूर खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवत सरकारची याचिका फेटाळली.
दरम्यान, केंद्र सरकारचे दहा टक्के आरक्षण विधेयक महाराष्ट्राच्या विधेयकानंतर आले. मात्र तरीही त्या कायद्यानुसार प्रवेश प्रक्रिया पार पडते. पण महाराष्ट्र सरकारवर विश्वास ठेवून आम्ही याच कोट्यातून अर्ज केला. त्यामुळे आता आमचं नुकसान होत आहे. सरकारने आमची फसवणूक केली, अशी भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे.
